देहरादून – ताज़ा कैबिनेट बैठक के अनुसार 2024 तक उत्तराखंड में करीब 12.44 लाख वंचित घरों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और केंद्र सरकार के बजट के मुताबिक हर घर में पेयजल कनेक्शन दिया जाएगा साथ ही सरकार इस बात को ख्याल रखेगी। बजट में केंद्र सरकार ने भी जल जीवन मिशन को लॉंच किया है और जिसके माध्यम से वंचित परिवारों तक पानी पहुंचाया जाएगा और साथ ही निकाय इलाकों में भी परिवारों को पानी की ज़रूरत को पूरा किया जाने का लक्ष्य होगा। सीएम मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मिशन के ढांचे के लिए 97 पदों को मंजूरी दे दी है।
राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंत्रि मंडल की बैठक सचिवालय में बुलाई थी। फिर जिसमें उन्होंने जल जीवन मिशन को ज़मीन पर लाने की चर्चा करी। और इसके डांचे पर भी मुहर लगा दी है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल के सामने मिशन के ढांचे में 129 पदों का प्रस्ताव था लेकिन वित्त द्वारा 97 पर ही मुहर लगाई गई। 42 पदों को कम किया गया है और इनके जगह पर अधिशासी अभियंता के दो पद साथ ही सहायक अभियंता के चार पद और कनिष्ठ अभियंता के चार पद समेत कुल 10 अतिरिक्त पदों को ढांचे में शामिल किया गया है।
