आज की बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार द्वारा सीआरपीएफ, बीएसएफ के साथ कई अन्य सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPFs) के लिए 1,523 करोड़ रुपए के फंड की मंजूरी दी गई है।इससे भारत के केंद्रीय बलों की ताकत बढ़ जाएगी क्योंकि वे इन रुपयों से अत्याधुनिक हथियारों की खरीद कर सकते है।इसके साथ ही आईटी बुनियादी ढांचे में भी सुधार कर सकते है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कहा गया, ‘ सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के लिए Modernisation Plan-IV को अनुमति दे दी है।इससे परिचालन दक्षता और बलों की तैयारी में सुधार होगा साथ ही देश में आंतरिक सुरक्षा पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।’कुल 1,523 करोड़ रुपये से 1.02.2022 से 31.03.2026 तक केवल सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का आधुनिकीकरण होगा।अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से सुरक्षाबलों उनकी तैनाती को ध्यान में रखते हुए ही लैस किया जाएगा साथ ही सुरक्षाबलों को आईटी समाधान भी उपलब्ध किए जाएंगे।
इसके अलावा गृह मंत्रालय के अनुसार, इस कदम से सरकार को बहुत सी चुनौतियों से निपटने के लिए मदद मिलेगी जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा यानि एलएसी और एलओसी पर तैनात टुकड़ियों में, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में,आतंकवाद से प्रभावित जम्मू कश्मीर और उग्रवाद से प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों में ।CAPFs के अंतर्गत ITBP,BSF,NSG,CISF,CRPF, SSB और असम राइफल आते हैं।
ITBP भारत चीन बॉर्डर पर तैनात होता है।तो BSF की तैनाती पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर होती है।NSG एक विशिष्ट कमांडो बल है जो किसी भी आपातकालीन सुरक्षा स्थिति से निपटने के लिए होती है।CISF हवाई अड्डों, परमाणु परियोजनाओं और मेट्रो नेटवर्क जैसे मुख्य प्रतिष्ठानों की रक्षा करती है।
CRPF की तैनाती आंतरिक सुरक्षा एवं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ने के लिए होती है। SSB की तैनाती भूटान एवं नेपाल में भारतीय सीमा पर की जाती है और असम राइफल भारत, म्यांमार बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए तैनात किए जाते है।
