दिल्ली उपमुख्यमंत्री ने 31 मई को एक मीटिंग में कहा कि पिछले दो महीनों में हमारा जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) हर महीने केवल 500 करोड़ रुपये ही आ रहा है। सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार से मांग केजरीवाल सरकार को अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए कम से कम 7,000 करोड़ रुपये की जरूरत है जबकि इनमें से कई कर्मचारी तो ऐसे हैं जो कोरोनोवायरस महामारी के खिलाफ फ्रंटलाइन पर खड़े होकर देश के लिए युद्ध लड़ रहे हैं।
डिप्टी सीएम केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपये की मांग की थी। उपमुख्यमंत्री का कहना है कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार ने आपदा राहत कोष से कुछ भी नहीं दिया है, हालांकि उन्होंने अन्य कई राज्यों को इस कोष से धनराशि दी है।
उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने आज दिल्ली सरकार की तरफ से अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपये की मदद की मांग की है। मनीष सिसोदिया राजधानी दिल्ली का वित्त विभाग का प्रभार भी संभालते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को अपने कर्मचारियों को वेतन देने और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रति माह 3,500 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।
