सरकार ने अब पत्थरबाजों और देशद्रोहियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। जी हां वैसे तो आतंकवाद को एक अच्छा सबक मिला है, लेकिन फिर भी देश के कई क्षेत्रों में विरोधी सेना बाज नही आ रही है। इसको देखते हुए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पत्थरबाजी और नारेबाज़ी करने वालें लोग लोगों को नौकरी न देने का फैसला लिया है। साथ ही उन्हे पासपोर्ट सेवा से जुड़े लाभ भी नहीं दिए जायेंगे। इस संबंध में सीआईडी द्वारा आदेश भी जारी किए जा चुके हैं।
इस संबंध में आपराधिक जांच विभाग,विशेष शाखा-कश्मीर की ओर से एक पत्र जारी किया गया। इस पत्र के माध्यम से सभी क्षेत्रीय इकाइयों को निर्देशित किया गया है। इन निर्देशों के अनुसार इसमें किस भी व्यक्ति को पासपोर्ट सेवा या कोई भी अन्य सेवा से संबंधित सत्यापन के लिए पहले व्यक्ति पर किसी अपराध या पथराव के मामले और सभी कानून व्यवस्था को ध्यान से देखा जायेगा। इसकी पुष्टि स्थानीय पुलिस थाने के रिकॉर्ड से होनी अनिवार्य है।
इसके अलावा क्वाडकॉप्टर इमेज, सीसीटीवी फुटेज, ऑडियो पुलिस के रिकॉर्ड में उपलब्ध क्लिप, फोटो और वीडियो जैसे सभी डिजिटल साक्ष्य को भी खंगाले जाने के निर्देश जारी किए गए है। यदि किसी भी व्यक्ति का ऐसा कोई भी सामने आयेगा तो उसे किसी भी सुविधा की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
