CM धामी की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक खत्म, कैबिनेट मीटिंग में लिए गए 25 बड़े फैसले….

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Uttrakhand Cabinet meeting decision 31 December
Photo: Uttrakhand Cabinet meeting decision 31 December

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय बैठक शुरू की गई थी जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई यह बैठक अब समाप्त हो चुकी है और इस बैठक में 26 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। ये प्रस्ताव कुछ इस प्रकार हैं।

1).बता दें कि अब तक उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन 1200 थी लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक में वृद्धावस्था की पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 करने का निर्णय लिया गया।

2). अस्पतालों में हर वर्ष बढ़ने वाली 10% सरचार्ज को सरकार द्वारा खत्म कर दिया गया ।

3). अब से मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल को उनकी छुट्टियों में जोड़ा जाएगा।

4.) महिला अतिथि शिक्षकों को भी मातृ अवकाश दिया जाएगा।

5). राज्य में योग प्रशिक्षकों की 214 पद जारी की गई और कहा गया कि राज्य के हर महाविद्यालय में और हर विकासखंड के एक विद्यालय में यू प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

6). हर जिले में जिला पर्यटन विकास समिति का गठन किया जाएगा जिसके अध्यक्ष स्वयं जिलाधिकारी होंगे।

7).केदारनाथ में बनने वाले भवनों के निर्माण में नियम से छूट दी गई।

8– उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन किया गया।

9).उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग, के संशोधित नियमावली को दी गई मंजूरी।

10).जीतपुर नेगी, कॉलोनी को नगर निगम हल्द्वानी में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

11). जीएमवीएन के कर्मचारियों को अब संविदा के आधार पर किया जाएगा सम्मिलित।

11).नर्सेस सेवा संवर्ग

12). मसूरी के सेवाय होटल में हेलीपैड बनाने की दी गईअनुमति।

13). ग्राम सुल्तान -आदमपुर को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया।

14).– धनौल्टी विधानसभा में बने आवास एवं व्यवसायिक भवनों को मान्यता दिए जाने पर सहमति दी गई।

15).बाजपुर चीनी मील के मृतको के आश्रितो की नियुक्ति के संबंध में मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट।

16).धनौल्टी में 1980 से पहले जिला अधिकारी की ओर से दिए गए पट्टे के मालिकाना हक के लिए मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट।

17).एलटी में 25 फ़ीसदी सीट बढ़ाने के निर्णय पर जल्द ही सीएस द्वारा रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

18). नरेंद्र नगर क्षेत्र में लॉ कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया।

19). वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में आंशिक संशोधन किया गया।

20). नगर निकायों के क्षेत्र में होने वाले विस्तार पर 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा।

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