उत्तराखंड सरकार इस महीने भूमि के सर्किल रेट में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है । और सरकार जल्द ही इन दरों को लागू करने की योजना बना रही है। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि के बाजार दरों के अनुसार सर्किल रेट को अद्यतन करना है। इसके जरिए राज्य में जमीन की खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जाएगा।
नई दरें लागू होने से संपत्ति की खरीद-फरोख्त पर असर पड़ेगा और राज्य के राजस्व में भी इजाफा हो सकता है। उत्तराखंड के वित्त विभाग ने राज्य में जमीन की सर्किल दरों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। उत्तराखंड सरकार फरवरी में जमीन की सर्किल दरों में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती है।
विशेष रूप से बड़े शहरों के उन क्षेत्रों में सर्किल दरों में अधिक वृद्धि होने की संभावना है, जो तेजी से विकसित हो रहे हैं और नए कस्बों का रूप ले रहे हैं। नए सर्किल रेट निर्धारित करने के लिए हर क्षेत्र की औद्योगिक, व्यापारिक और आवासीय गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां तेजी से विकास हो रहा है। विकासशील क्षेत्रों में सर्किल रेट बढ़ेगा, जबकि कम विकसित क्षेत्रों में घटेगा।