देहरादून – उत्तराखंड में सरकार अब गांवों से पलायन के रोकथाम के लिए गठन किया है। आपको बता दें की, राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ग्राम्य विकास विभाग में पलायन रोकने के उद्देश्य से प्रकोष्ठ के गठन को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें की, उन्होंने प्रकोष्ठ में आउटसोर्सिंग के माध्यम से चार पदों की स्वीकृति भी प्रदान की है, और इसमें पलायन की रोकथाम के लिए विभिन्न कदम उठाने के लिए कदम उठाए हैं।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृतियां भी दी हैं, जिसमे देहरादून में डालनवाला में राज्य कर भवन में कार्यालय विस्तार के लिए 1.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सेक्टर के तहत चालू कार्यों के लिए 10.72 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग के लिए डा.आंबेडकर दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में 1.66 करोड़ और शहरी विकास विभाग नगर पंचायतों में रैन बसेरों के निर्माण के लिए, 97.70 लाख रुपये की मजूरी दे दी है।
वहीं मुख्यमंत्री ने आपातकालीन कार्य के लिए पुनर्निर्माण नदी सुधार और कटाव कार्यों से जुड़ी 44 योजनाओं के लिए 5.78 करोड़ की स्वीकृति दे है और इसके साथ ही उन्होंने प्रथम किस्त के रूप में 2.31 करोड़ रुपये देने मंजूरी भी प्रदान कर दी है।
मुख्यमंत्री ने राज्य योजना के तहत देहरादून जिले में ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में दो निर्माण कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग को 2.95 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इसके अलावा चंपावत विधानसभा क्षेत्र में भयामलाताल-पोथ मार्ग पर राई सिंह खेड़ा से गठला गंगसी मार्ग निर्माण को 37.85 लाख रुपये मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री धीरे – धीरे सभी योजनाओं पर जोर दे रहे हैं।
