उत्तराखंड में, परिवहन विभाग हर सेवा के लिए ऑनलाइन पहुंच प्रदान करता है।कुछ समय पहले तक , नए ड्राइवर के लाइसेंस के लिए आवेदन करने , लाइसेंस पर नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने , कार का पंजीकरण करने और फिटनेस शुल्क का भुगतान करने के लिए 20 रुपये की उपयोगकर्ता लागत की आवश्यकता होती थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है
बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस , परमिट, कार पंजीकरण, या फिटनेस से संबंधित किसी भी कार्य के लिए राज्य उच्च शुल्क लेगा ।धामी कैबिनेट ने इन सेवाओं के लिए यूजर फीस में बढ़ोतरी को अपनी मंजूरी दे दी है ।प्रति लेनदेन उपयोगकर्ता शुल्क 20 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है।यह पैसा इलेक्ट्रॉनिक टोकन मशीनों को कम्प्यूटरीकृत करने, बढ़ाने और बनाए रखने की ओर जाएगा
उत्तराखंड सरकार सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग) ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फाइल करने, जेनरेट करने और जारी करने के लिए यूजर चार्ज रूल्स के मुताबिक इस यूजर फीस को बढ़ा दिया है।इसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ेगा।
प्रत्येक लेनदेन में अतिरिक्त 30 रुपये का उपयोगकर्ता शुल्क जोड़ा जाएगा । हालाँकि, विभाग की ऑनलाइन सेवाओं में अभी भी समस्याएँ हैं।ऑफलाइन सर्वर के चलते यूजर्स को अक्सर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ।साथ ही विभागीय कार्यालयों में लगे कम्प्यूटरों की स्थिति खराब है ।
उत्तराखंड में सड़क हादसों को कम करने के लिए सरकार ने सड़क सुरक्षा कोष के बजट में भी इजाफा किया है ।परिवहन विभाग ने पहले कंपाउंडिंग शुल्क से वसूल की जाने वाली राशि का 25% जमा किया था , लेकिन अब उस प्रतिशत को बढ़ाकर 30% कर दिया गया है ।इस पैसे का इस्तेमाल ब्लैक स्पॉट वाली सड़कों को सुधारने और प्रवर्तन कार्यों के लिए किया जाएगा ।
