उत्तराखंड राज्य की देहरादून में दिनांक 31 मई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की कैबिनेट मीटिंग खत्म हो गई है. इस मीटिंग में 13 प्रस्तावों को पारित किया गया है. वाटेरा प्रस्ताव इस प्रकार हैं की विकास प्राधिकरण में नक्शा पास करने के लिए संविदा पर स्टाफ रखा जाएगा.
1: आवास विभाग में भू संपदा नियमावली में संशोधन किया गया है.
2: अब दिसंबर विधानसभा के द्वारा बजट पास होने के बाद नियोजन विभाग जिला योजना के बजट की जानकारी देगा.
3: नवीन चकराता टाउन शिप बनाने क़ो लेकर लिए गए फैसले में यह बताया गया कि इसमें 40 गांव होंगे और जिस का फैलाव पुरोड़ी नागताथ से यमुना नदी तक होगा.
4: पर्यटन विभाग में 37 पदों की वृद्धि की गई है.
5: राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में भी संशोधन किया गया है. जिसके अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त अब 6 साल तक रह सकेंगे जो कि पहले 5 साल तक रहते थे.
6: आवास विभाग प्राधिकरण क़ो दोबारा जीवित किया गया हैं नक्शा स्वीकृति केलिए आउट सोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति होगी.
7: आवास विभाग में रेरा की एफिलिएटिड अथॉरिटी, अब डिफॉल्टर पर होगी कार्रवाई.
8: डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क़ो लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है. जिसके बाद अब बजट पास होते ही माह में ही वित्त विभाग जिलों का आउटलेट जारी कर देगा.
9: केदारनाथ धाम में 4 चिंतन शिविरों का निर्माण किया जा रहा है.
10: केदारनाथ विकास प्राधिकरण ने 75 लाख की फीस लगाई गई थी जिसे की माफ कर दिया गया है.
11: उच्च शिक्षा विभाग में भी बड़ा फैसला लिया गया है.
12: मेधावी बच्चों को भी अब से छात्रवृत्ति मिला करेगी.
13: मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना भी शुरू कर दी गई है यह छात्रवृत्ति 2023 -24 में शुरू कर दी जाएगी.
