दिनांक 18 मई को देहरादून में पुष्कर सिंह धामी जी की कैबिनेट मीटिंग हुई. जिसमें कि उन्होंने 11 बड़े फैसले लिए. यह है वहां 11 बड़े फैसले.
1. पहला फैसला शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है. अब परीक्षा में कंपार्टमेंट की व्यवस्था भी कर दी गई है. पहले या व्यवस्था अन्य राज्यों में दी जाती थी मगर आज से यहां कंपार्टमेंट के व्यवस्था उत्तराखंड राज्य में भी दी जा रही है. 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट के लिए बच्चे अब अप्लाई कर सकते हैं. इस खबर से फेल हो जाने वाले बच्चों को काफी ज्यादा राहत की सांस लेने को मिलेगी.
2. दूसरा फैसला यहां लिया गया कि 2016 में अशासकीय विद्यालयों में चुनावों क़ो लेकर फैसला प्रबंधकीय कमेटी का चुनाव 3 साल में ही होगा.
3. तीसरा फैसले में अग्निशमन से संबंधित मापदंड तय किए गए. अग्निशमन के केंद्र को लेकर 7 श्रेणियों में मापदंड तय किए गए हैं.
4. चौथा फैसला यहां लिया गया कि भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की सेवा नियमावली लाई गई.
5. पांचवा फैसला टूरिज्म के चित्र मैया लिया गया कि उत्तराखंड में इकोटूरिज्म की पॉलिसी लाई जाएगी और इस पर कैबिनेट के द्वारा यहां फैसला लिया गया की जितने भी नए इकोटूरिज्म क्षेत्र बनेंगे. उन क्षेत्रों से होने वाली कुल कमाई का सिर्फ 10% ही ट्रेजरी में जमा होगा. बाकी का बचा हुआ सारा पैसा क्षेत्र के विकास के लिए काम आएगा. 5 करोड़ से ज्यादा का पैसा ट्रेजरी में आएगा.
6. छठवां फैसला चाइल्ड केयर लीव के ऊपर लिया गया. उत्तराखंड में 2 साल की चाइल्ड केयर लीव दी जाएगी अगर महिला या पुरुष अभिभावक अकेले हो और बच्चे की उम्र 18 साल तक हो अगर विकलांग हो तो उसमें उम्र की बाध्यता नहीं होगी.
7. सातवां फैसला लिया गया कि वित्त विभाग की वाणिज्य कर अधिकारी की सेवा नियमावली में सुधार करते हुए. अब राज्य कर आयुक्त राज्य का नाम रखा गया है.
8. आठवां फैसला निराश्रित गोवंश के ऊपर लिया गया. पहले ही जहां केवल ₹30 प्रतिदिन गोवंश को पालने के लिए दिए जाते थे. वही अब से ₹80 प्रति दिन गोवंश को पालने के लिए कांजी हाउस को दिए जाएंगे और जो लोग इसमें मदद कर रहे हैं उनको भी सरकार मदद करेगी.
9. नवा फैसला यहां लिया गया कि प्राग फॉर्म में जमरानी बांध के प्रभावितों को जमीन दी जाएगी 300 एकड़ जमीन है.
10. दसवां फैसला नजूल नीति को लेकर लिया गया इस फैसले के तहत नजूल नीति को 1 साल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के लोगों को भी राहत दी जाएगी.
11. गयारवां फैसला यहां लिया गया कि उत्तराखंड के होशियार बच्चों को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत छठी कक्षा से बारहवीं कक्षा तक के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी. जिसके लिए उन्हें हर परीक्षा में 80 परसेंट से ऊपर नंबर लाने होंगे.
