उत्तराखंड सरकार शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसलिए, राज्य में शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए एक बार फिर से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य उच्च शिक्षा परिषद की 12वीं बैठक सचिवालय स्थित मुख्य सचिव सभागार में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने की। राज्य उच्च शिक्षा परिषद की 12वीं बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण शिक्षा संबंधी निर्णय लिए गए।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों में उद्यमिता विकास को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रमों को तैयार किया जाएगा और उद्योग-शिक्षा संबंधों को मजबूत किया जाएगा।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि वन स्टेट वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में ई-बुक की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना से न केवल छात्रों और शोधार्थियों को बल्कि शिक्षकों को भी व्यापक लाभ प्राप्त होगा, जिससे वे अपने ज्ञान और कौशल को और भी विकसित कर सकेंगे।
भारत सरकार के 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, जिनमें छात्रों की भागीदारी आवश्यक होगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने पीएम-उषा योजना की समीक्षा में कहा कि पिथौरागढ़, श्रीनगर गढ़वाल और देहरादून के बालावाला में नए महाविद्यालय खोले जाएंगे।
