
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने महिलाओं के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ को स्वीकृति दी गई है। इस फैसले पर राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है।
कैबिनेट बैठक में सरकार ने किसानों, आबकारी और महिलाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर अपनी स्वीकृति दी है। मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश की अविवाहित, निराश्रित, विकलांग, परित्यक्ता, तलाकशुदा और एकल महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। रेखा आर्य ने बताया कि इस योजना में पात्र महिलाओं को अधिकतम 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें 75% राशि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी।
रेखा आर्य ने कहा कि लाभार्थियों को अपने व्यवसाय में केवल 25% हिस्सा अपने पास से लगाना होगा, बाकी 75% हिस्सा सरकार सब्सिडी के रूप में देगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द ही इस योजना का जीओ जारी किया जाएगा। मंत्री रेखा आर्य ने जानकारी दी कि इस योजना के पहले वर्ष में कम से कम 2,000 महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले वर्ष की प्रगति के आधार पर, योजना में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि करने का निर्णय लिया जाएगा।
मंत्री रेखा आर्य ने बताते हुए कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं पहले से चल रही हैं। लेकिन अब तक एकल महिलाओं के लिए कोई विशेष सहायता योजना नहीं थी।मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि एकल महिलाओं को सशक्त करने की सबसे अधिक आवश्यकता है, इसलिए उनके लिए एक विशेष योजना तैयार की गई है जो उनकी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करेगी।